कैबिनेट के फैसले : शहीदों के परिजनों को अब 11 लाख रुपये देगी बिहार सरकार

कैबिनेट के फैसले : शहीदों के परिजनों को अब 11 लाख रुपये देगी बिहार सरकार

कैबिनेट के फैसले : शहीदों के परिजनों को अब 11 लाख रुपये देगी बिहार सरकारदेश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले #बिहार के सैन्य अधिकारियों व सैनिकों के परिजनों को अब #बिहार सरकार से पांच लाख की जगह 11 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को गृह विभाग के इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी। साथ ही शहीद सैनिकों की अंत्येष्टि पर खर्च होने वाली राशि का भुगतान भी अब #बिहार सरकार करेगी।

मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि भारत-पाकिस्तान की सीमा पर युद्ध जैसी स्थिति के बीच पिछले दिनों शहीद हुए बिहार के तीन सैनिकों के परिजनों को राज्य सरकार ने 11-11 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की है।

उन्होंने बताया कि यह फैसला सरकार ने व्यक्तिगत तौर पर लिया था। लेकिन, अब शहीद होने वाले सभी सैनिकों के परिजनों को 11 लाख रुपये दिए जाएंगे।

कैबिनेट के अन्य फैसले

मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना के तहत एक अरब, 56 करोड़, 14 लाख के कार्यक्रमों को भी स्वीकृति प्रदान की है।

मंत्रिमंडल ने बिहार वित्त अधिनियम में भी संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके व्यवसायिक वाहनों खासकर बसों से उसकी सीट क्षमता के आधार पर राजस्व की वसूली होगी।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग के एक और प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने बिहार मोटर स्प्रिट और हाइ स्पीड डीजल आयल डीलर लाइसेंसिंग आर्डर, 1966 द्वारा निर्धारित लाइसेंसिंग फीस की राशि में भी एकमुश्त सौ फीसद की बढोतरी को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। यानी आयल कंपनियों के लिए बिहार में पेट्रोल और डीजल बेचने का लाइसेंस लेने के लिए पूर्व निर्धारित फीस से अब सौ गुना अधिक फीस देना होगा। इसके तहत आयल कंपनियों को पहली बार लाइसेंस लेने के लिए 250 रुपये की जगह 25 हजार तथा लाइसेंस के रेन्यूवल के लिए दो सौ रुपये की जगह बीस हजार रुपये देने होंगे।

मेहरोत्रा ने कहा कि यह राशि पेट्रोलियम कंपनियों से वसूली जाएगी। आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि आयल कंपनियों के लाइसेंस फीस में यह बढ़ोतरी 36 साल बाद किया जा रहा है।

मंत्रिमंडल ने 65वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती (कलस्टर) प्रतियोगिता के लिए पटना स्थित बीएमपी-5 परिसर में मल्टी कंपलेक्स इंडोर स्टेडियम एवं जिम भवन के निर्माण एवं खेल उपकरण की खरीद के लिए 22 करोड़, 53 लाख, 25 हजार, 400 रुपये की मंजूरी दी है। अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा जो दिसंबर के पहले सप्ताह तक चलेगा।

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