सूबे को 15 नवंबर से और 440 मेगावाट बिजली-पीयूष गोयल

सूबे को 15 नवंबर से और 440 मेगावाट बिजली-पीयूष गोयल
Piyush Goyal and Jiten Ram Manjhi
पटना. बिहार को 15 नवंबर से 440 मेगावाट बिजली और मिलेगी। कांटी बिजलीघर की दूसरी यूनिट और बाढ़ बिजलीघर के फेज 2 की एक यूनिट से सूबे को बिजली मिलेगी। इसके अलावा लखीसराय व पीरपैंती बिजलीघर में बिहार को 85 फीसदी हिस्सेदारी तय कर दी गयी है। दोनों बिजलीघरों से बिहार को 2244 मेगावाट बिजली मिलेगी। दोनों की क्षमता 1320-1320 मेगावाट है। इनका निर्माण होना है।
सोमवार को केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बैठक में बिहार के पावर सेक्टर पर विस्तार से चर्चा हुई। कांटी बिजलीघर की 110 मेगावाट की दूसरी यूनिट के अलावा बाढ़ बिजलीघर की 660 मेगावाट का उद्‌घाटन 15 नवम्बर को होना तय किया गया। बाढ़ में 50 फीसदी हिस्सेदारी बिहार की है। ऐसे में यहां से 330 मेगावाट बिजली बिहार को मिलेगी जबकि कांटी की पूरी बिजली बिहार की होगी। इसके बाद बिहार में बिजली की उपलब्धता 3100-3200 मेगावाट हो जाएगी।
बांका-पीरपैंती के लिए कोल लिंकेज का मामला भी उठाया
मांझी ने बांका के अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए कोल ब्लॉक और पीरपैंती व कजरा बिजलीघर के लिए टेपरिंग कोल लिंकेज देने का मामला भी केन्द्रीय मंत्री के समक्ष उठाया। मंत्री ने कहा कि केन्द्र बिहार की मांग पर विचार करेगा।  ऊर्जा सचिव सह पावर होल्डिंग कंपनी के सीएमडी प्रत्यय अमृत व एमडी ट्रांसमिशन संजय सिंह भी मुख्यमंत्री के साथ थे।
मांझी बोले-6 शहरों में 24 घंटे बिजली देने में मदद करे केन्द्र
मुख्यमंत्री ने छह शहरों पटना, गया, नालंदा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी। उन्होंने कहा, राज्य अपने स्तर से सभी जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली देने पर काम कर रहा है। इसमें केन्द्र सहयोग करे। केन्द्रीय मंत्री ने उन्हें सहयोग का भरोसा दिया।
बीआरजीएफ का 3000 करोड़ व 300 मेगा. बिजली भी मांगी
मुख्यमंत्री मांझी ने बीआरजीएफ मद में बकाया 3000 करोड़ रुपए देने का अनुरोध किया। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से 300 मेगावाट बिजली और देने का अनुरोध किया। इसके अलावा उन्होंने भूटान की 2500 मेगावाट की पुनासांगचू-1 व 2 परियोजना से 1500 मेगावाट बिहार को दिलाने का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के बिजलीघरों के लिए कोल ब्लाक और कोल लिंकेज का मामला भी उठाया।

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