218 कोयला ब्लॉकों में से 214 का आवंटन रद्द

218 कोयला ब्लॉकों में से 214 का आवंटन रद्द

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कुल आवंटित 218 कोयला ब्लॉकों में से 214 का आवंटन रद्द कर दिया गया.

केंद्र सरकार के अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने फ़ैसले के बाद बताया, “सरकार ने अदालत से कहा था कि यदि सभी कोयला ब्लॉकों का आवंटन भी रद्द कर दिया जाता है तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी.”

सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया है. कंपनियों को अब तक निकाले गए सभी कोयले पर 295 रुपए प्रति टन सरकार को चुकाना होगा.

साथ ही आगे निकाले जाने वाले सभी कोयले पर भी 295 रुपए प्रतिटन सरकार को चुकाना होगा.

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