बिहार सरकार ने दी सौगात, रिटायर्ड कर्मियों का मुफ्त इलाज

बिहार सरकार ने दी सौगात, रिटायर्ड कर्मियों का मुफ्त इलाज

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पटना: राज्य के एक लाख से अधिक रिटायर्ड कर्मियों का इलाज अब सरकारी अस्पतालों में मुफ्त  होगा. साथ ही उन्हें पीपीपी मोड में चलनेवाली स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी मुफ्त में मिलेगी. इसका निर्णय मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया.

बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्र ने बताया कि रिटायर्ड कर्मियों को यह तय करना होगा कि वे 200 रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता लेना चाहते हैं या मुफ्त इलाज की सुविधा. 31 अक्तूबर तक उन्हें दो में से कोई एक विकल्प चुनना होगा. इसके बाद एक नवंबर से इसे लागू कर दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि सीजीएचएस अस्पतालों में इलाज कराने पर रिटायर्ड राज्यकर्मियों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता फंड से सुविधा दी जायेगी.

कैबिनेट के अन्य फैसले – 17

प्रशासनिक खर्च के लिए पंचायत को 4000 सलाना
सभी 8398 पंचायतों को प्रशासनिक खर्च के लिए सालाना चार-चार हजार रुपये सरकार देगी. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्र ने बताया कि यह राशि सभी पंचायतों को मिलेगी. इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में तीन करोड़ 35 लाख 92 हजार रुपये मंजूर किये गये हैं. इनमें तत्काल तीन करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इस राशि से कागज, रजिस्टर, अलमारी, दरी आदि की खरीद होगी.

कृषि कैबिनेट के तर्ज पर अब इंडस्ट्री कैबिनेट
कैबिनेट ने राज्य में उद्योगों के विकास के लिए कृषि कैबिनेट के तर्ज पर इंडस्ट्री कैबिनेट के गठन का निर्णय लिया है. कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्र ने बताया कि इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे. इसमें सदस्य के रूप में वित्त, उद्योग, राजस्व एवं भूमि सुधार, वाणिज्यकर, श्रम संसाधन, ऊर्जा, पर्यावरण एवं वन, नगर विकास एवं आवास, निबंधन  उत्पाद एवं मद्य निषेध, योजना एवं विकास, पथ निर्माण, पीएचइडी, सूचना प्रावैधिकी, खान एवं भूतत्व, गन्ना उद्योग, कृषि और पर्यटन विभागों के मंत्री शामिल होंगे. आवश्यकता पड़ने पर अन्य मंत्रियों को भी बैठक में आमंत्रित किया जायेगा. इसके सचिव मुख्य सचिव होंगे. इसका नोडल विभाग उद्योग विभाग होगा.

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